Breaking News हिमाचल में तीन मई तक जारी रहेगा कर्फ्यू, हफ्ते में दो दिन खुलेंगी मोबाइल रिपेयर और आईटी की दुकानें

हिमाचल में सोमवार से तीन मई तक लागू लॉकडाउन-2.0 के लिए नए निर्देशों के अनुसार कर्फ्यू आगामी आदेशों तक जारी रहेगा। न तो एक जिले से दूसरे जिले और न ही बाहरी राज्यों में फंसे लोग प्रदेश में आ पाएंगे। निजी वाहनों में आवाजाही कर्फ्यू पास से ही होगी। दोपहिया वाहन पर एक, निजी गाड़ी में दो और सरकारी वाहन में कार्यस्थल जाने के लिए चालक समेत चार लोग ही बैठ पाएंगे।

प्रदेश में सप्ताह में दो बार मोबाइल रिपेयर और आईटी सेक्टर से जुड़ी दुकानें खुलेंगी। इनके खुलने का समय उपायुक्त तय करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग हर हाल में बनानी होगी। प्रदेश को कंटेनमेंट, बफर और सामान्य क्षेत्र में बांटा है। नए पॉजिटिव केस वाले कंटेनमेंट एरिया जिनमें हॉटस्पॉट भी हैं, उनमें कोई छूट नहीं होगी। बफर जोन में हर आदमी निगरानी पर रहेगा।

ये छूट मिलेगी

मनरेगा और विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े जरूरी औद्योगिक कार्य भी शुरू होंगे। संक्रमण को देखते हुए किसी भी बाहरी कामगार से काम नहीं लिया जाएगा। स्थानीय लोग भी वहीं उद्योगों आदि में काम कर सकेंगे, जिनका कोई यात्रा इतिहास नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को नए आदेश जारी कर दिए हैं।

इनके अनुसार जरूरी परमिशन लेकर ई-कॉमर्स ऑपरेटर जरूरी सेवाओं के लिए वाहन चला सकेंगे। स्वास्थ्य उपकरणों और आधारभूत ढांचे की रिपेयर स्थानीय मैकेनिक करेंगे। बशर्ते इनका कोई यात्रा इतिहास न हो।

यह काम भी होंगे शुरू 

- मनरेगा में जल संरक्षण से संबंधित काम ज्यादा होंगे।
- इन इलाकों में खड्डियों में बुनाई, छोटा-मोटा फर्नीचर, ट्रंक आदि बनाने का काम जिनमें परिवार शामिल हो, वह शुरू होगा।

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- निर्माण क्षेत्र में सीमेंट फैक्टरियां, फार्मा, टैक्सटाइल या दूसरे उद्योग शुरू किए जा सकते हैं, मगर कर्मचारियों के लिए इन-कैंपस व्यवस्था करनी होगी। सैनिटाइज वाहनों से आवाजाही होगी।

व्यापारियों के विरोध पर उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन शॉपिंग साइटों को दी उत्पादों की बिक्री की छूट के आदेश को वापस ले लिया है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर ई-कॉमर्स कंपनियों को दी छूट वापस लेने की घोषणा की है। सरकार ने सभी राज्य सरकारों, यूटी के प्रशासकों को आदेश लागू करने को कहा है। केंद्र ने इससे पहले इन कंपनियों को उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी की छूट दे दी थी।

इस फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में व्यापारियों ने विरोध दर्ज कराया था। तकरीबन सभी जिलों के व्यापारियों ने डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर विरोध दर्ज कराया था। व्यापारी वर्ग का कहना था कि जब वे दुकानें बंद रख सकते हैं तो ई-कॉमर्स कंपनियों को सामान बेचने की छूट कैसे दी जा सकती है। साथ ही कुछ व्यापारिक संगठनों ने तो इससे कोरोना फैलने का खतरा भी जता दिया था।