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सिंचाई योजनाओं के लिए 1024 करोड़ का प्रावधान, एन्टी हेलगन के लिए 50 फ़ीसदी मिलेगी सब्सिडी, बजट में 50 करोड़ का प्रावधान.
HP Budget 2020 >> Himachal Pradesh Budget 2020>> हिमाचल प्रदेश बजट 2020 सरकार ने की ये बड़ी घोषणाएं, कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, भरे जाएंगे 20 हजार पद हिमाचल के बजट में कर्मचारियों, किसानों-बागवानों, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। तेरहवीं विधानसभा के इस बजट सत्र में बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कई नई योजनाएं शुरू करने की भी घोषणाएं कीं।
हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। तेरहवीं विधानसभा के इस बजट सत्र में बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 7900 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। जोकि वित्त वर्ष 2019-20 के योजना आकार से लगभग 11 प्रतिशत अधिक है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए घोषणा
आशा वर्करों का मानदेय 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा की गई है।
राजस्व विभाग के अंशकालिक कर्मचारियों का मानदेय 300 रुपये मासिक रुपये बढ़ाने की घोषणा।
राजस्व विभाग के नंबरदारों का मासिक मानदेय 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा।
500 रुपये चौकीदारों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा।
अनुबंध कर्मचारियों को अब तक मूल वेतन प्लस ग्रेड पे प्लस ग्रेड पे का 125 फीसदी दिया जा रहा है। इसे 125 फीसदी से बढ़ाकर 150 फीसदी करने के घोषणा।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 500 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा।
जल कैरियर के वेतन में 300 रूपये बढ़ाने की घोषणा
मिड-डे मील वर्करों का मानदेय 300 रुपए बढ़ाने की घोषणा।
आईटी शिक्षकों के मानदेय में 10 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा।
न्यू पेंशन स्कीम के वे कर्मचारी जो 22-09-2017 से पूर्व सेवानिवृत हुए हैं के लिए ग्रेच्युटी देने की घोषणा। इससे 5500 से अधिक कर्मचारी को लाभ मिलेगा। इसके लिए 110 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
250 रुपये न्यूनतम दिहाड़ी को बढ़कार 275 रुपये प्रतिदिन करने की घोषणा।
सिलाई अध्यापिकाओ के वेतन में भी 500 रूपये की घोषणा
किसानो के लिए घोषणा
2020-21 में एक लाख किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। 20 हेक्टेयर क्षेत्र पर प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य। इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।
दो रुपये दुग्ध मूल्य बढ़ाने की घोषणा।
100 नई ट्राउट इकाइयों का निर्माण किया जाएगा।
पर्वत धारा योजना की घोषणा। इससे भू-जल स्त्रातों का संरक्षण होगा।
ऐसी पंचायत जो तंबाकू सेवन मुक्त हो जाएगी, उसे पांच लाख अनुदान दिया जाएगा।
20 करोड़ रुपये का कृषि कोष बनाने का प्रस्ताव।
IHBT ने हींग की नई प्रजाति की पहचान की है। इसकी खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। केसर उत्पादन पर भी फोकस किया जाएगा।
कृषि संपन्नता योजना की घोषणा।
सिंचाई योजनाओं के लिए 1024 करोड़ का प्रावधान, एन्टी हेलगन के लिए 50 फ़ीसदी मिलेगी सब्सिडी, बजट में 50 करोड़ का प्रावधान.
बेरोजगार युवाओ के लिए घोषणा
2020-21 में प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 20 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी।
हिमाचल पथ परिवहन निगम में विभिन्न श्रेणियो के 1327 पदों पर भर्ती
युवाओं को रोजगार देने के लिए 2020-21 में नौ राजेगार मेले लगाए जाएंगे और 120 कैंपस साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा।
राज्य में पशु चिकित्सा सहायकों के 120 पद भरे जाएंगे।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में 80000 युवाओं को कौशल विकास भत्ते का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 10000 युवाओं को प्रशिक्षण देकर बाजार की मांग के अनुसार रोजगार योग्य बनाएगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में लगे 10000 कामगारों के कौशल को भी चरणबद्ध तरीके सेउन्नत किया जाएगा। इससे उनको बेहतर रोज़गार अवसर मिलेंगे।
विद्यार्थियों के लिए घोषणा
नौ महाविद्यालयों को उत्कृष्ट महाविद्यालय बनाने की घोषणा। नौ करोड़ रुपये का प्रावधान।
गणित के लिए 50 स्कूलों में प्रयोगशालाएं बनाने का लक्ष्य।
दसवीं के 100 टॉपर्स को आगे की पढ़ाई के लिए एक एक लाख रुपये देने की घोषणा।
क्लस्टर विवि मंडी में आसपास के कॉलेजों को शामिल किया जाएगा।
शिक्षा विभाग में आउटसोर्स आईटी शिक्षकों के मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी, प्राइमरी स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टी टास्किंग वर्कर की नियुक्ति का ऐलान.
प्रारंभिक स्कूलों के लिए श्रेष्ठ स्कूल ज्ञानोदय की घोषणा, 100 कलस्टर स्कूल होंगे स्थापित, 15 करोड़ रुपये का प्रावधान, आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे स्कूल
अन्य घोषणायें
60 से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त आयुर्वेदिक दवाइयां दी जाएंगी।
शिमला में गंज बाजार अनाज मंडी को टूटीकंडी में स्थापित किया जाएगा।
भूमिहीन और आवास रहित परिवारों की आय सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये किए जाने की घोषणा।
प्रदेश में 2020-21 के लिए सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए 3986 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
उपमंडल स्तर के मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए एक-एक लैपटॉप देने की घोषणा।
आशा वर्कर, मिडडे मील वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को बीमा योजना में लाया जाएगा।
पुलिस- अग्निशमन विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में 1729 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान।
प्रदेश में उन परिवारों, बच्चों और माताओं के लिए अतिरिक्त पोषण खुराक देने के लिए कदम उठाए जाएंगे जो अभी कुपोशण के शिकार हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस क्षेत्र पर दिए जा रहे उपदान पर 230 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।
1 हजार 13 करोड़ रुपये का बजट केवल पर्यटन को देखते हुए कनेक्टिविटी का प्रावधान, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 हजार अतिरिक्त मदद देगी सरकार. 10 हजार और लोग किये जायेंगे लाभान्वित
टीबी रोग निवारण योजना के तहत मरीजों को 1500 मासिक वितीय मदद की घोषणा, 10 मोबाइल हेल्थ सर्विस, हिमाचल में 100 पुरानी 108 एम्बुलेंस को बदला जाएगा. गरीबों के लिए निशुल्क दवाइयों के 100 करोड़ का प्रावधान,
तम्बाकू सेवन मुक्त पंचायत को 5 लाख पुरस्कार का ऐलान
विधायक निधि को 1 करोड़ 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ 75 लाख किया.
बजट में 1990 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति उपयोजना, 711 करोड़ रुपये जनजाति उपयोजना व 88 करोड़ रुपये पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना के लिए प्रस्तावित है। सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों व स्वायत्त निकायों के नियमित अंशकालिक, अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की व्यक्तिगत समूह दुर्घटना बीमा योजना के बीमा कवर को बढ़ाने की घोषणा की गई है।
वर्तमान में 70 फीसदी से ज्यादा अस्थि बाधित विकलांग और दृष्टिबाधित सरकारी कर्मचारी को 500 रुपये प्रति माह मिलने वाला वाहन भत्ता बढ़ाकर 750 रुपये प्रति माह किया जाएगा। अवैध खनन पर पैनी नजर रखने के लिए प्रदेश के खनन की शिकायतें आने वाले स्थानों में10 समर्पित खनन चेक पोस्ट स्थापित करने की जाएंगी ताकि अवैध खनन को रोका जा सके। इनका संचालन संयुक्त रूप से उद्योग व पुलिस विभाग की ओर से किया जाएगा।
दुर्घटना बीमा होने पर सुनिश्चित बीमा राशि को मृत्यु अथवा पूर्ण विकलांगता पर दो लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया गया है। आंशिक क्षति की दशा में यह धनराशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये की गई है। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को थोड़ा सा अधिक प्रीमियम देना होगा, जो बाद में तय होगा।
दो हजार बढ़ा युद्ध जागीर लाभार्थियों का अनुदानशिमला। मुख्यमंत्री ने अपने बजट में देश की रक्षा करने वाले सैनिकों और अर्ध सैनिक बलों के जवानों के लिए भी बड़ी घोषणा की है। इसके तहत युद्ध जागीर के लाभार्थियों को मिलने वाली वार्षिक अनुदान राशि को पांच से बढ़ाकर सात हजार रुपये किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में जहां भी पूर्व सैनिकों के लिए आर्मी कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, वहां पर कैंटीन या विस्तार काउंटर खोलने के लिए प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से अनुरोध करेगी। इसके लिए अस्थायी लागत सहित बुनियादी ढांचा राज्य सरकार खुद उपलब्ध कराएगी। जनजातीय क्षेत्रों विकास के लिए वर्ष 2020-21में 1,758 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
स्कूलों में स्वस्थ बचपन योजना शुरू होगी
सरकार ने प्राथमिक पाठशालाओं में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। इन सभी प्री प्राइमरी कक्षाओं के विद्यार्थियों को दोपहर के भोजन की व्यवस्था के लिए एक नई योजना 'स्वस्थ बचपन' शुरू की जाएगी। योजना के तहत बच्चों को स्कूलों में ही भोजन की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही पहली से आठवीं तक के सभी बच्चों को सप्ताह में एक दिन अतिरिक्त पौष्टिक आहार जैसे दूध या स्थानीय फल की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए 11 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा।
1.अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों के लिए 5100 आवास जिसके लिए 'स्वर्ण जयंती आश्रय योजना' की घोषणा की गई है।
2. मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 3100 आवास।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 1000 आवास।
4. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 800 आवास। 203. आवास के क्षेत्र में प्रदेष सरकार का यह एक इस मकसद के लिए 160 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
अब सहारा योजना में दिए जाएंगे 3000 रुपये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सहारा योजना में 3000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को 2000 रुपये दिए जाते थे। योजना में 8 हजार 188 पंजीकृत लाभार्थियों में से 5 हजार 580 लाभार्थियों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही उन्हें भी यह लाभ देना शुरू कर दिया जाएगा।
क्षय रोगियों को 1500 रुपये प्रतिमाह मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षय रोग निवारण योजना में बेहतर सेवाओं के लिए हिमाचल को पूरे देश में पहला पुरस्कार मिला है। उन्होंने कहा कि तपेदिक रोग का पता लगाने के लिए प्रदेश के मेडिकल कॉलेज टांडा में भी लाइन प्रोबेशिस सुविधा शुरू की जाएगी। अभी यह सुविधा एआरएल धर्मपुर में ही उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि क्षय रोगियों के लिए हर महीने 1500 रुपये वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाएगा।
बजट पेश करने से एक दिन पहले विधानसभा (Assembly) में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट रखी गई, जिसमें प्रदेश की विकास दर (Growth Rate) चिंताजनक तरीके से गिरी है. बीते साल 7.1 प्रतिशत विकास दर थी, लेकिन 2019-20 में विकास दर 5.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में कम है. हालांकि प्रदेश की विकास दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है.
प्रति व्यक्ति आय बीते साल के मुकाबले कम
इस बीच सूबे की प्रति व्यक्ति में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. हालांकि, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी बीते साल हुई बढ़ोतरी से कम है. वर्ष 2019-20 के लिए वास्तविक रूप से प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 46 हजार 268 रुपये का स्तर प्राप्त करने की संभावना है, जबकि वर्ष 2018-19 में यह 1 लाख 39 हजार 469 थी, जो 4.9 प्रतिशत की वृद्धि थी. वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2018-19 में संशोधित अनुमानों के अनुसार, 1 लाख 83 हजार 108 रुपये थी, जो वर्ष 2019-20 के तहत 1 लाख 95 हजार 255 रुपये तक बढ़ने की संभावना है. इसमें लगभग 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई.
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